बड़ी खबर: UK ने अपनी नई विकास रणनीति का खुलासा किया
यूनाइटेड किंगडम (UK) ने हाल ही में अपनी नई विकास नीति का ऐलान किया है, जो Aid से Partnership की दिशा में जा रही है। यह नीति खासतौर पर ‘Global South’ देशों के साथ संबंध मजबूत करने और उन्हें aid पर निर्भरता से बाहर निकालने पर केंद्रित है। गर्व की बात है कि इस बदलाव को G20 की बैठक में शामिल होकर, UK के विकास मंत्री ने भी जोर दिया है कि अब सहायता के बजाय साझेदारी और निवेश पर ध्यान दिया जाएगा।
UK की नई रणनीति का मकसद: सहायता से भागीदारी तक
इस नई रणनीति के तहत, UK का लक्ष्य है कि वह केवल aid देने वाला देश न रहकर, एक जिम्मेदार और साझेदारी करने वाला आर्थिक सहयोगी बन जाए। सरकार का मानना है कि हर एक पौंड जो aid पर खर्च होता है, उसका लाभ तभी होता है जब वह देश के स्थिर और मजबूत आर्थिक आधार को बनाने में मदद करे। इस नई नीति का आधार है – ‘सामान्य विकास’ और ‘स्थिरता’।
आर्थिक विकास और स्वावलंबन पर जोर
UK का मानना है कि विकास केवल सहायता प्रोग्राम नहीं, बल्कि स्थायी आर्थिक ढांचे का निर्माण है। इसीलिए, सरकार निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, व्यावसायिक भागीदारी बढ़ाने और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे देशों को अपने पैर पर खड़ा होने का अवसर मिलता है। UK के विकास मंत्री का कहना है, “हम चाहते हैं कि देश aid के बजाय खुद अपने विकास के रास्ते पर चलें।”
South Africa में देखी गई नई पहल की झलक
G20 बैठक के दौरान, भारतीय दृष्टिकोण को दर्शाते हुए, सरकार ने South Africa में अपने प्रभावी कदमों का उदाहरण दिया। हाल ही में, ब्रिटिश इंटरनेशनल इनवेस्टमेंट (BII) ने Agristar नामक कंपनी को सहायता दी है, जो दक्षिण अफ्रीका के Mbombela में Macadamia nuts की खेती करती है। इस निवेश से, न केवल स्थानीय किसानों को रोजगार मिल रहा है, बल्कि यह ब्रिटिश सुपरमार्केट में भी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को लाने में मदद कर रहा है।
लाभ: रोजगार, व्यवसाय और वैश्विक व्यापार
यह पहल स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत कर रही है और भारत के साथ व्यापार को भी बढ़ावा दे रही है। इस तरह के निवेश से, देशों को aid पर निर्भरता से बाहर निकालने का रास्ता साफ हो रहा है। साथ ही, सरकार अपने वादे के मुताबिक, aid को व्यावहारिक और टिकाऊ बनाने में जुटी है।
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव का लक्ष्य
गैंगर आधारित हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मदद देने के लिए, UK ने Mbombela में एक केंद्र भी स्थापित किया है। यह केंद्र, दक्षिण अफ्रीका की महिला, युवा और विकलांगता मंत्री, Sindisiwe Lydia Chikunga के साथ देखा गया। इस केंद्र का वित्तपोषण मल्टी-दोनर फंड से हुआ है, जो निजी और सरकारी निवेशकों द्वारा समर्थित है। इससे 200 से अधिक संगठनों को मदद मिली है, जो हिंसा रोकने और पीड़ितों को सहायता देने का कार्य कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि UK और South Africa, महिलाओं के अधिकार और समानता के प्रति अपना प्रतिबद्धता दोहराते हैं।
प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता
UK का मानना है कि निजी निवेश और साझेदारी, aid का एक बेहतर विकल्प हैं। इस दृष्टिकोण से, देशों को अपने पैरों पर खड़ा होने का आत्मविश्वास मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि सहायता अब paternalistic पद्धति से हटकर, सहयोग और भागीदारी बन जाए। इस बदलाव का उद्देश्य है- जमीनी स्तर पर बदलाव लाना और स्थायी विकास सुनिश्चित करना।
मीडिया और सोशल मीडिया का सहयोग
विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म जैसे Twitter पर अधिकारी अपडेट, Facebook और YouTube चैनल इन पहलों को व्यापक स्तर पर पहुंचा रहे हैं। इससे जनता तक सरकार की प्रतिबद्धता और नई दिशा स्पष्ट रूप से पहुंचती है।
सारांश: एक बदलाव का संकेत
यह नई नीति और दिशा-व्यवस्था, विश्व के विकास में भारत सहित अनेक देशों के लिए एक नए मार्ग का संकेत है। aid के बजाय साझेदारी और निवेश, स्थायी विकास की चाबी बन सकते हैं। सरकार का मानना है कि, छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। आने वाले समय में, उम्मीद है कि इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा और विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों में भी बदलाव आएगा।
आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट करें और इस खबर को अपने मित्रों के साथ साझा करें।