बुधवार, 16 जुलाई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दो विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के कारण आपराधिक जांच का सामना कर रहे हैं, अपने लेखन को जारी रख सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपने खिलाफ चल रहे मामलों पर टिप्पणी न करें।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस सूर्यकांत कर रहे थे, ने कहा कि 21 मई को दिए गए कोर्ट के आदेश में कुछ भ्रम था। उस आदेश में कहा गया था कि “याचिकाकर्ता (महमूदाबाद) कोई भी ऑनलाइन पोस्ट, लेख या मौखिक भाषण नहीं करेगा, जो जांच के विषय में हो।” इसके अलावा, उन्होंने आतंकवादी हमले या हमारे सशस्त्र बलों की प्रतिक्रिया पर भी कोई राय व्यक्त करने से रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि महमूदाबाद को हरियाणा पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) के समक्ष पेश होने से राहत दी गई है। उन्हें पहले ही चार बार एसआईटी के सामने पेश हो चुके हैं और अपने व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी सौंप दिए हैं।
शीर्ष अदालत ने एसआईटी को दो सोशल मीडिया पोस्ट की जांच करने का निर्देश दिया था, ताकि इन पोस्टों के भाषा-शैली, परिभाषाओं और संभवत: “द्व्यर्थ” अर्थों का विश्लेषण किया जा सके, जो कि अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं।
अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो प्रोफेसर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने आरोप लगाया कि एसआईटी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जांच का दायरा बढ़ा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईटी ने महमूदाबाद की पूर्व यात्राओं का भी विवरण मांगा है।
कोर्ट ने कहा कि एसआईटी को केवल इन दो एफआईआर की सामग्री में ही सीमित रहना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “आपने उसे चार बार बुलाया है। अब आपको उसकी जरूरत नहीं, बल्कि एक शब्दकोश की है।”
कोर्ट ने एसआईटी को चार सप्ताह का समय दिया है ताकि जांच पूरी की जा सके और महमूदाबाद की गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई है। 21 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन जांच पर रोक नहीं लगाई थी।
इस विवाद से जुड़ी जांच के दौरान, कोर्ट ने इस बात का संदेह जताया था कि महमूदाबाद अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से “डॉग व्हिस्लिंग” कर रहे थे। तीन वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की टीम को पोस्ट की भाषा-शैली का समग्र विश्लेषण करने का निर्देश दिया गया था।
महोदय को 18 मई को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उनके पोस्ट ने देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डाल दिया है। दो एफआईआर, जिनमें से एक हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनु भाटिया की शिकायत पर और दूसरी एक ग्राम सरपंच की शिकायत पर दर्ज की गई थी, राई, सोनीपत जिले में दर्ज की गई थीं।
यह खबर प्रकाशित हुई – 16 जुलाई, 2025, 01:33 अपराह्न IST
