सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तत्काल केरल हाईकोर्ट के 10 जुलाई, 2025 के आदेश पर स्थगन नहीं लगाया, जिसमें राज्य को केरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा (KEAM) 2025 की संशोधित रैंक सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने सतर्कता दिखाते हुए कहा कि वह छात्रों में अनिश्चितता की भावना पैदा नहीं करना चाहता।
शीर्ष अदालत की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिंह की अध्यक्षता थी, ने हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य एवं प्रवेश परीक्षाओं के आयुक्त को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने केरल को KEAM 2025 के मूल विज्ञापन में अपनाई गई मानकीकरण सूत्रीकरण (standardisation) पर लौटने का आदेश दिया था।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अगले सुनवाई की तारीख चार हफ्ते बाद निर्धारित की। याचिकाकर्ताओं ने जल्दी सुनवाई का आग्रह किया था, क्योंकि एडमिशन प्रक्रिया 14 अगस्त तक समाप्त हो जाएगी, जैसा कि ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) की समयसीमा है।
इस बीच, केरल सरकार ने सूचित किया कि वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को पूछा था कि क्या केरल अपील दाखिल करने का विचार कर रहा है।
केरल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि राज्य अगले साल KEAM की मानकीकरण सूत्रीकरण में आवश्यक सुधार करेगा ताकि CBSE और राज्य सिलेबस के अभ्यर्थियों के बीच किसी भी तरह की असमानता को समाप्त किया जा सके।
उन्होंने कहा, “हम यह बदलाव अगले साल करेंगे।”
CBSE छात्र समूह की ओर से केस में Caveat फाइल करने वाले वरिष्ठ वकील राजू रामाचार्यन और अधिवक्ता अल्जो जोसेफ ने कहा कि राज्य को यह भी विचार करना चाहिए कि क्यों राज्य सिलेबस के छात्र साल-दर-साल पिछड़ रहे हैं।
“शायद उन्हें पाठ्यक्रम की पुनः समीक्षा करनी चाहिए। केरल और अन्य राज्यों को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है,” श्री रामाचार्यन ने कहा।
वहीं, राज्य सिलेबस के छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ताओं प्रशांत भूषण और जुल्फीकर अली पी.एस. ने कहा कि मानकीकरण सूत्रीकरण में संशोधन का निर्णय इसी आत्मनिरीक्षण का परिणाम है। संशोधित सूत्रीकरण का उद्देश्य CBSE और राज्य सिलेबस के बीच की खाइयों को समाप्त करना था।
केरल ने अप्रैल में मानकीकरण समीक्षा समिति का गठन किया था, जब परीक्षा प्राधिकरणों ने बताया कि 10+2 के गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में प्राप्त अंकों का 1:1:1 अनुपात CBSE छात्रों को अनैतिक लाभ दे रहा है।
“इससे राज्य के छात्रों के अंक गिर सकते थे, जबकि CBSE के छात्रों के अंक बढ़ सकते थे,” श्री भूषण ने कहा।
1 जुलाई को, राज्य ने समिति की रिपोर्ट और प्रवेश परीक्षाओं के आयुक्त की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, KEAM 2025 में विषय के अंकों के अनुपात को 5:3:2 में संशोधित करने का निर्णय लिया। इसके तुरंत बाद, उसी दिन, उसने KEAM रैंक सूची प्रकाशित कर दी।
10 जुलाई को, हाईकोर्ट ने पुनः 1:1:1 अनुपात पर लौटने का आदेश दिया।
श्री भूषण ने कहा, “राज्य सरकार का संशोधन करना पूरी तरह से वैध था। यह विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। हाईकोर्ट ने इस बीच, जब तक यह नीति संबंधी निर्णय था, उसमें दखल नहीं देना चाहिए था, जब तक कि वह मनमाना या छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन न हो।”
वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि राज्य पूरी तरह से श्री भूषण के साथ हैं और आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए आवश्यक सुधार करेंगे।
यह समाचार 16 जुलाई, 2025 को रात 8:09 बजे प्रकाशित हुआ।
