केंद्र सरकार की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय न्यायालयों में ‘अछूतपन’ से संबंधित अपराधों के मामलों का लंबित रहना 97% से अधिक बना हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश भर में PCR अधिनियम, 1955 के तहत दर्ज मामलों की संख्या में लगातार कमी आई है, जबकि इन मामलों का निपटारा बहुत कम हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में कुल 13 नए मामले दर्ज किए गए, जो 2021 में 24 और 2020 में 25 मामलों के मुकाबले काफी कम हैं। इनमें जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट हुए मामले शामिल हैं। इस वर्ष पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या 51 थी, जिनमें से 12 में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं।
यह रिपोर्ट सामाजिक न्याय एवं empowerment मंत्रालय द्वारा हाल ही में सार्वजनिक की गई। इसमें कहा गया है कि न तो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने क्षेत्र में ‘अछूतपन’ के जोखिम वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया है। न्यायालयों में भी इस कानून के तहत 1242 मामले लंबित हैं। 2022 में अदालतों ने 31 मामलों का निपटारा किया, जिनमें से केवल एक में ही सजा हुई, जबकि 30 मामलों में सभी निर्दोष पाए गए। पिछले तीन वर्षों (2019-2021) में भी सभी 37 मामलों का निपटारा निर्दोषता के साथ हुआ है।
दूसरी ओर, 1989 में लागू किए गए Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act के तहत दर्ज मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 2022 में इस कानून के तहत 62,501 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से पुलिस के पास 17,000 से अधिक और न्यायालयों में 2.33 लाख से अधिक मामले लंबित हैं।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि PCR अधिनियम के तहत 2022 में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18,936 अंतर-जाति विवाह करने वाले जोड़ों को ₹2.5 लाख की वित्तीय मदद दी गई। महाराष्ट्र ने सबसे अधिक लाभार्थियों का आंकड़ा 4,100 बताया, उसके बाद कर्नाटक (3,519) और तमिलनाडु (2,217) का नंबर आता है। हालांकि, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों ने इस सहायता के आंकड़े साझा नहीं किए। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप ने इस संबंध में “NIL” जानकारी दी है, जबकि मणिपुर ने पुनः अनुरोध के बावजूद कोई जानकारी नहीं दी।
यह रिपोर्ट सामाजिक सुधारों और कानून व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है कि अभी भी ‘अछूतपन’ जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है।
