ओमर ने पीएसजीए के तहत सेवाओं की समय सीमा का कड़ाई से पालन करने का किया आग्रह

परिचय: जम्मू-कश्मीर में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

जम्मू-कश्मीर में सरकार ने जनता को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए नई दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लाह ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं की समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। यह कदम क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार और जनता की शिकायतों को कम करने के लक्ष्य से उठाया गया है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार का मानना है कि इससे न केवल सेवाओं में तेजी आएगी बल्कि भ्रष्टाचार और अनियमितता पर भी अंकुश लगेगा। इस बैठक में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, और सभी प्रशासनिक सचिव शामिल थे।

पीएसजीए कानूनी और प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य

2011 में लागू किए गए जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सेवाएँ गारंटी अधिनियम (PSGA) का उद्देश्य नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएँ प्रदान करना है। यह अधिनियम सरकार को दायित्वबद्ध बनाता है कि वे निर्धारित समय सीमा में सेवाएँ पूरी करें। इसमें सेवा की अवधि का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी है।
अधिनियम का मुख्य मकसद पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार का मुकाबला करना है। इसमें अलग-अलग सेवाओं के लिए स्पष्ट समय सीमा तय की गई है, और प्रत्येक सेवा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है।

मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण: सख्त नियमावली और अनुशासन

बैठक में, मुख्यमंत्री ओमर ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि विभागीय स्तर पर मासिक आधार पर समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा, “सेवाओं में देरी को बिना उचित कारण के नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जिन अधिकारीयों ने निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
उन्होंने यह भी कहा कि सेवा वितरण में विलंब की स्थिति में, जुर्माने और अनुशासनात्मक कार्रवाई अनिवार्य होगी। सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को खत्म करने की दिशा में है।

समीक्षा और निगरानी: तीन महीने में एक बार समापन

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि PSGA के कार्यान्वयन की संपूर्ण समीक्षा हर तीन महीने में होगी। यह समीक्षा उनके स्तर पर होगी और विभागीय रिपोर्ट पर आधारित होगी।
इसके साथ ही, विभागीय सचिवों ने अपनी वर्तमान स्थिति और कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अब तक 493 सेवाएँ अधिनियम के तहत अधिसूचित की गई हैं। इनमें से प्रमुख विभागों में बिजली, राजस्व, वित्त, यातायात, आवास और उद्योग शामिल हैं।

जनहित के लिए सुधार के कदम

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ओमर ने सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर सेवाएँ तय समय में नहीं दी जाती हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
सरकार का लक्ष्य सभी सरकारी सेवा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है, ताकि आम जनता का भरोसा बढ़े।
उदाहरण के तौर पर, विभागों को स्पष्ट तौर पर बताना होगा कि आवेदन क्यों खारिज किया गया है, ताकि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें।

सार्वजनिक सेवाओं में सुधार का महत्त्व

इस पहल का मुख्य मकसद सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाना और जनता का भरोसा बहाल करना है। जनता को समय से सेवाएँ मिलें, यह सरकार की प्राथमिकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाएँ बेहतर होंगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
यह कदम जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता अक्सर महसूस की जाती है।

डिजिटलाइजेशन और सेवा वितरण

सरकार ने इस दिशा में डिजिटल प्लेटफार्मों का भी उपयोग बढ़ाया है, ताकि सेवाओं का प्रदर्शन और ट्रैकिंग आसान हो सके।
जैसे, आरटीआई अधिनियम और मगव पोर्टल पर नागरिक अपनी शिकायतें कर सकते हैं।
यह डिजिटल पहल सरकार की पारदर्शिता को मजबूत करने के साथ ही जनता को अधिक सुविधाजनक सेवाएँ उपलब्ध कराती है।

भविष्य की दिशा: सुधार और जागरूकता

जम्मू-कश्मीर में सरकार का यह कदम आने वाले समय में सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।
आम जनता और सरकारी अधिकारियों दोनों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
सरकार का उद्देश्य है कि सभी विभाग अपने कर्तव्य का पालन समय से करें और जनता को बेहतर अनुभव प्रदान करें। इस प्रयास में जनता का भी सहयोग आवश्यक है।

निष्कर्ष: बदलाव की ओर सरकार का कदम

सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सेवाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता अब प्राथमिकता है।
अदालती और प्रशासनिक सुधारों के साथ, जम्मू-कश्मीर में प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का प्रयास जारी है।
यह कदम जनता के अधिकारों को मजबूत करने और सरकार की विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
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