भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है
मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2035 तक भारत का GDP दोगुना होकर 10.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यह आंकड़े भारत के आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा संकेत हैं। वर्तमान में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इस खबर में हम जानेंगे कि इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण क्या हैं और कौन-कौन से पहलू इस विकास को प्रभावित कर रहे हैं।
क्यों भारत की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो रही है?
मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय राज्यों का आर्थिक प्रदर्शन इस सफलता का मुख्य केंद्र है। रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य अगले कुछ वर्षों में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का GDP छूने की उम्मीद है। इन राज्यों की बढ़ती आर्थिक गतिविधियों ने भारत को वैश्विक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रगति ‘प्रतिस्पर्धात्मक फेडेरलिज़्म’ की वजह से संभव हो पाई है। इसमें राज्यों को अपना खर्च अपने श्रम, संसाधनों और नीतियों के आधार पर अधिक स्वतंत्रता मिलती है। इससे वे अपने औद्योगिक और इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहनों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, राज्यों में व्यवसाय और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है।
बुनियादी ढांचे में निवेश और उसकी भूमिका
पिछले दशक में भारत ने अपनी अवसंरचनात्मक क्षमता को मजबूत करने में काफी निवेश किया है। केंद्र सरकार ने FY15 में अपने कुल GDP का 1.6% हिस्सा बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया था, जो FY25 में बढ़कर 3.2% हो गया है। इसके कारण यातायात, लॉजिस्टिक्स और आधुनिक शहरों का विकास तेजी से हुआ है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चल रहे प्रोजेक्ट्स जैसे PM Gati Shakti, Bharatmala, Sagarmala, और UDAN ने इन क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए हैं।
इन पहलों से सड़क नेटवर्क का विस्तार 60% हुआ है, कई नए हवाईअड्डे बने हैं, और मेट्रो सिस्टम चार गुना विकसित हो चुका है। इससे न केवल व्यापार में आसानी हुई है, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।
राज्यों का योगदान और भविष्य की दिशा
भारत की आर्थिक सफलता में राज्यों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों को अपने कानून और नीतियों में तेजी से सुधार करने का अधिकार मिलना जरूरी है। यह दृष्टिकोण भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने और प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में मदद करेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस मॉडल ने भारत को विकसित देशों की तुलना में अधिक लचीलापन और प्रतिस्पर्धात्मकता दी है। इससे न सिर्फ वायु, जल, और ऊर्जा क्षेत्रों में सुधार हुआ है, बल्कि उद्योगों का विस्तार भी हुआ है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी और घरेलू बाजार मजबूत होगा।
आगे का रास्ता: चुनौतियां और अवसर
हालांकि भारत के सामने अनेक अवसर हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जल, ऊर्जा, और पर्यावरणीय संसाधनों का सही उपयोग आवश्यक है। साथ ही, सभी राज्यों के बीच संतुलित विकास जरूरी है, ताकि देश का समग्र विकास हो सके। सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इन चुनौतियों से निपट सकते हैं।
अंत में, भारत की इस तेज़ रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ व्यापक रूप से देश के सभी वर्गों को मिलेगा। यह देश को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने का एक सुनहरा अवसर है।
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यह चित्र भारत की आर्थिक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें विभिन्न राज्यों का GDP ग्राफ और राष्ट्रीय आंकड़े दिखाए गए हैं।
निष्कर्ष
यह स्पष्ट है कि भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है और सरकार की नीतियों व राज्यों की भूमिका इसे और सुदृढ़ कर रही है। यदि यह रफ्तार बनी रहती है, तो भारत 2028 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह बदलाव पूरी दुनिया के लिए भारत की ऊंची छलांग का संकेत है, जो अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के साथ आने वाले वर्षों में और भी विकसित होने की दिशा में अग्रसर है।
