भारत सरकार और Reserve Bank of India (RBI) ने मिलकर एक नई योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य Digital Currency को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, भारत में Digital Currency की व्यवस्था को मजबूत बनाने और नकली मुद्रा के प्रसार को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। RBI का मानना है कि इस कदम से वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न केवल भुगतान प्रणाली में सुगमता आएगी, बल्कि वित्तीय समावेशन भी बढ़ेगा। इस योजना का नाम अभी तय किया जाना है, लेकिन इसे जल्द ही लागू करने की दिशा में प्रयास शुरू हो गए हैं। यह कदम भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। मौजूदा समय में, डिजिटल पेमेंट्स और e-wallets का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, और अब यह योजना इन प्रयासों को और भी मजबूत करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि यह योजना भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करे।
India की नई मिंट योजना: डिजिटल करेंसी की दिशा में एक बड़ा कदम
