क्या भारत को जल्द ही क्रिप्टो संपत्तियों का नियामक Framework बनाना चाहिए? विश्व की बढ़ती चुनौती और भारत की स्थिति

भारत में क्रिप्टो संपत्तियों का भविष्य और वर्तमान स्थिति

आधुनिक डिजिटल दुनिया में क्रिप्टो संपत्तियों का महत्व दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। विश्वभर में इन डिजिटल मुद्राओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, और भारत में भी इस क्षेत्र ने अपनी अलग पहचान बनाई है। 2019 में, जब मैंने आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव के रूप में क्रिप्टो करंसी पर एक समिति का नेतृत्व किया था, तब हमारा मुख्य उद्देश्य था कि एक स्थायी कानूनी ढांचा तैयार किया जाए। उस समय प्रस्तावित कानून में ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो संपत्तियों के लिए आधारभूत नियम बनाए गए थे। लेकिन, भारत सरकार ने उस समय से लेकर अब तक कोई लंबी अवधि का नियामक Framework नहीं तैयार किया है, जिससे देश में इस क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है।

वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य और भारत के मुकाबले कदम

दुनिया भर में क्रिप्टो का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, अमेरिका ने अपने नए कानून GENIUS Act के माध्यम से प्राइवेटली जारी डॉलर समर्थित Stablecoins को कानूनी मान्यता दी है। इस कानून का मकसद था कि क्रिप्टो का विनियमन अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए। वहीं, वैश्विक बाजार का मूल्यांकन अब 3.25 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। यदि इसे एक साथ लिया जाए, तो यह दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी मुद्रा बन सकता है।

भारत में अभी भी क्रिप्टो से संबंधित कोई खास कानूनी संदर्भ नहीं है। सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई है, जिससे न केवल निवेशकों में अनिश्चितता बनी रहती है, बल्कि धोखाधड़ी के खतरे भी बढ़ जाते हैं।

भारत में क्रिप्टो व्यापार और फर्जीवाड़े की घटनाएं

भारत में बिना किसी नियामक ढांचे के कई क्रिप्टो एक्सचेंजों ने काम शुरू कर दिया था। इनमें से कुछ ने धोखाधड़ी का भी सहारा लिया। उदाहरण के तौर पर, GainBitcoin जैसी Ponzi स्कीम ने 2015 से 2018 के बीच हजारों निवेशकों को करीब ₹6,600 करोड़ का धोखा दिया। यह scheme दावा करती थी कि Bitcoin में निवेश कर हर महीने 10% रिटर्न मिलेगा, लेकिन अंत में निवेशक अपना पैसा खो बैठे।

इसके अलावा, WazirX जैसे प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज पर भी 2022 में Enforcement Directorate ने छानबीन की। बाद में, Binance ने खुद को WazirX से अलग कर लिया, जिससे बाजार में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। 2024 में, WazirX को एक बड़ा हैक का सामना करना पड़ा, जिसमें लगभग 45% यूजर की संपत्तियां (कुल कीमत करीब $230 मिलियन) चोरों के हाथों चली गईं। इन मामलों में अभी तक निवेशकों को न्याय मिलना बाकी है।

कोर्ट और सरकार का रुख: कार्रवाई या अनदेखी?

विभिन्न जिलो में हुए न्यायिक फैसलों और सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाने से इस क्षेत्र में निवेश का भरोसा डगमगा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत जल्द ही मजबूत नियामक Framework नहीं बनाता है, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। नियामक व्यवस्था से न केवल निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा आएगी।

क्या समाधान और भविष्य की राह?

आर्थिक विशेषज्ञ और नीति निर्माता इस बात पर सहमत हैं कि भारत को क्रिप्टो संपत्तियों के लिए एक स्थिर और पारदर्शी नियमावली बनानी चाहिए। इससे न केवल धोखाधड़ी कम होगी, बल्कि इन डिजिटल मुद्रा का सही तरह से उपयोग भी संभव होगा। सरकार को चाहिए कि वह:

क्रिप्टो करंसी से संबंधित स्पष्ट कानून बनाए।
नवीनतम तकनीकों का अध्ययन कर नियम लागू करे।
इनोवेटर्स और निवेशकों के बीच संतुलन स्थापित करे।

ऐसे कदम अपनाकर भारत अपने डिजिटल भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। साथ ही, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भी आगे निकल सकता है।

निष्कर्ष और आगे का संदेश

आज का समय भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। यदि सही दिशा में कदम उठाए गए, तो देश क्रिप्टो की दुनिया में नई ऊंचाइयों को छू सकता है। दुर्भाग्यवश, हम अभी भी बदलाव की राह पर हैं। अंततः, निवेशकों के हित में और देश की आर्थिक स्थिरता के लिए भारत को ही इस क्षेत्र में मजबूत कानून और व्यवस्था बनानी होगी।

यह विषय न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे डिजिटल युग की दिशा निर्धारित करने वाला भी है। इसलिए, सरकार और नीति निर्माता इस दिशा में तुरंत कदम उठाएँ, ताकि भारत भी इस नए दौर में अपने कदम मजबूती से रख सके।

यहाँ एक चार्ट हो सकता है जिसमें वैश्विक क्रिप्टो बाजार का मूल्य और भारत का वर्तमान स्थिति दिखाया गया है।