भारत-इंडोनेशिया के बीच तीन साल का समझौता: सस्‍ते और सतत पेड़-तेल की नई दिशा

उद्योग और सरकार की साझेदारी ने नई उम्मीदें जगाईं

भारत और इंडोनेशिया के बीच तीन साल का नया समझौता हुआ है, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच सतत और जिम्मेदार तरीके से पेड़-तेल के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। भारत अपने कुल आवश्यकताओं का करीब 60% से अधिक edible oil आयात करता है, जिसमें से सबसे बड़ा स्रोत Indonesia है। अब इस समझौते के अंतर्गत, दोनों देश टिकाऊ और प्रमाणित पेड़-तेल के उत्पादन को बढ़ावा देंगे।

स्मार्ट साझेदारी: समझौते की प्रमुख बातें

यह समझौता पाँच मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है:

तकनीकी विनिमय और अनुसंधान एवं विकास: दोनों देश मिलकर नए तकनीकों का विकास करेंगे ताकि पेड़-तेल की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में सुधार हो।
सततता पहल: रिसाइकिलिंग, वन संरक्षण और जिम्मेदार उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके।
नीति समन्वय: व्यापारिक नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर सहमति बनेगी।
खाद्य सुरक्षा उपाय: सुनिश्चित किया जाएगा कि पर्याप्त और सुरक्षित खाद्य सामग्री देश में उपलब्ध हो।
बाजार की जानकारी साझा करना: दोनों देशों की सरकार और उद्योग साझा डेटा और बाजार विश्लेषण करेंगे।

इसके साथ ही, छोटे किसानों को भी इस प्रयास में शामिल किया जाएगा, ताकि उन्हें भी लाभ मिले और उनका हिस्सा मूल्य श्रृंखला में बना रहे।

सतत और जिम्मेदार उत्पादन की दिशा में कदम

इंडोनेशिया की पेड़-तेल कंपनी, IPOA के प्रमुख म. फधिल हसन ने कहा, “हम भारत की खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) प्रमाणपत्र और वन संरक्षण कानूनों का पालन करते हुए, जिम्मेदार तरीके से उत्पादन करना है।”

यह समझौता छोटे किसानों की भागीदारी और पारदर्शिता पर भी जोर देता है, ताकि सभी को बराबर का लाभ मिले। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम निभाई गई जिम्मेदारी और टिकाऊ विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।

दोनों देश की आर्थिक ताकत का परिचय

इंडोनेशिया और भारत के बीच आर्थिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं। 2024 में, द्विपक्षीय व्यापार का कुल मूल्य करीब 26 अरब डॉलर पहुंच चुका है। इसमें से 20.3 अरब डॉलर का व्यापार भारत से इंडोनेशिया को निर्यात और 5.7 अरब डॉलर का आयात शामिल है। इस व्यापार में पेड़-तेल और उसके डेरिवेटिव्स की हिस्सेदारी करीब 4.4 अरब डॉलर है।

इंडोनेशिया इस व्यापार से भारी लाभ प्राप्त करता है, और यह आर्थिक संबंध भविष्य में और मजबूत होने की उम्मीद है। इस समझौते के साथ, दोनों देशों को नई ऊँचाइयों पर जाने का अवसर मिलेगा, यह उन क्षेत्रों में सहयोग का प्रतीक है जो दोनों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

आगे का रास्ता और चुनौतियाँ

हालांकि यह समझौता सकारात्मक संकेत देता है, लेकिन इसमें अभी भी कई चुनौतियाँ हैं। छोटे किसानों की जिम्मेदारी और जिम्मेदारी भरे उत्पादन के नियमों का पालन करना जरूरी है। साथ ही, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और पर्यावरणीय नियम भी प्रभावित कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि सतत और जिम्मेदार व्यापार पद्धतियों को अपनाकर ही हम दीर्घकालिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकारें और उद्योग मिलकर इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

निष्कर्ष: बदलाव का संकेत

यह समझौता न केवल दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि को भी प्रोत्साहित करेगा। यह साझेदारी दर्शाती है कि जिम्मेदार व्यापार और सतत विकास के बीच संतुलन हो सकता है। भारत और इंडोनेशिया की यह ऐतिहासिक पहल, विश्व में पर्यावरणीय और व्यापारिक मानकों को नई दिशा दे सकती है।

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अधिक जानकारी के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी (MNREGA) ट्विटर अपडेट या पाम ऑइल (Wikipedia) जैसी विश्वसनीय वेबसाइट पर जा सकते हैं।