सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में MNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) के तहत कार्यरत श्रमिकों के वेतन विवाद पर सुनवाई की। न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है और वेतन भुगतान से जुड़े मुद्दों पर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी सप्ताह में निर्धारित की गई है।
MNREGA एक महत्त्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में गरीब मजदूरों को रोजगार प्रदान करना है। लेकिन कई श्रमिकों ने वेतन न मिलने और भुगतान में देरी की शिकायतें की हैं। इस संदर्भ में श्रमिकों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है।
न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि वे इस मुद्दे का समाधान जल्द से जल्द कैसे करेंगे और वेतन भुगतान में हो रही देरी को कैसे रोकेंगे। साथ ही, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
यह मामला श्रमिक अधिकारों और सरकार की जिम्मेदारी का अहम उदाहरण है, जिसे लेकर समाज में जागरूकता भी बढ़ रही है। सरकार का जवाब आने के बाद ही इस मामले का अंतिम निर्णय हो सकेगा।
