भारत सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति (National Education Policy) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य देश की शिक्षण प्रणाली में व्यापक बदलाव लाना है। इस नई नीति के तहत, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही शिक्षण की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने इस नई नीति को ‘आधुनिक भारत के निर्माण का आधार’ बताते हुए कहा कि इससे छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे और वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगे। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था को पुनः परिभाषित किया गया है, जिसमें कौशल विकास, अनुसंधान एवं नवाचार को मुख्य स्थान दिया गया है।
इस नीति में मुख्य रूप से 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया है, जो बच्चों की उम्र के आधार पर शिक्षण पद्धति को और अधिक उपयुक्त बनाता है। इसके अलावा, भाषा, विज्ञान, गणित और टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दी गई है ताकि छात्रों का बौद्धिक विकास समय के साथ हो सके।
शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि नई नीति से शिक्षा का सार्वभौमिकरण आसान होगा और अधिक विद्यार्थी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही, डिजिटल शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच सके।
इस बदलाव के साथ ही, शिक्षकों और अभिभावकों का भी प्रशिक्षण किया जाएगा ताकि वे नई प्रणाली के अनुरूप अपनी भूमिका निभा सकें। यह कदम देश के भविष्य के लिए एक मजबूत आधार बनाने का प्रयास है, जो भारतीय युवा को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मदद करेगा।
