सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 16 जुलाई, 2025 को स्पष्ट किया कि देश के सभी हाई न्यायालयों को शौचालय सुविधाओं की सुनिश्चितता को लेकर दिए गए अपने आदेश का पालन करते हुए रिपोर्ट आठ सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि यदि रिपोर्ट समय पर नहीं दी गयी, तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस जे.बी. पार्दिवाला और जस्टिस आर. महादेवन शामिल थे, ने कहा कि यह अब अंतिम अवसर है, अन्यथा उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
15 जनवरी, 2025 को कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सही स्वच्छता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके तहत सभी अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में पुरुष, महिला, विकलांग और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाएँ उपलब्ध कराना अनिवार्य है। कोर्ट ने हाई कोर्ट, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों से चार महीने के भीतर रिपोर्ट भेजने को कहा था।
बुधवार को कोर्ट ने पाया कि केवल झारखंड, मध्य प्रदेश, कोलकाता, दिल्ली और पटना के हाई कोर्ट ही अपने कार्यवाही विवरण के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके हैं। देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, “कई हाई कोर्ट अभी तक रिपोर्ट नहीं भेज सके हैं, यह अंतिम अवसर है। यदि वे भी रिपोर्ट नहीं भेजते हैं, तो उनके रजिस्ट्रार जनरल व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहेंगे।” कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक हाई कोर्ट में एक समिति गठित की जाए, जिसकी अध्यक्षता एक न्यायाधीश करेंगे। इस समिति में हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल, मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव, वित्त सचिव, बार एसोसिएशन का प्रतिनिधि और अन्य आवश्यक अधिकारी शामिल होंगे।
यह समिति एक विस्तृत योजना बनाएगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि हर दिन कितने लोग कोर्ट में आते हैं और कितनी स्वच्छ शौचालय सुविधाएँ उपलब्ध हैं। साथ ही, सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक धनराशि आवंटित करने और उनकी नियमित समीक्षा करने का निर्देश भी दिया गया है। रिपोर्ट चार महीने के भीतर सभी हाई कोर्ट और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत की जानी है।
यह आदेश एक पीआईएल याचिका के तहत आया है, जिसे अधिवक्ता राजीव कलिता ने दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्यायपालिका में स्वच्छता और मौलिक अधिकारों के संरक्षण का एक कदम माना जा रहा है।
