खेल मंत्री मनसुख माण्डविया ने गुरुवार (17 जुलाई, 2025) को कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, जिसे अगले सप्ताह मानसून सत्र के दौरान संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, को न केवल संबंधित हितधारकों की राय से तैयार किया गया है, बल्कि इसमें अंतरराष्ट्रीय निकायों जैसे इंटरनेशनल ऑलंपिक कमेटी (IOC) और FIFA की सलाह भी शामिल है।
उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA), राष्ट्रीय खेल संघों (NSFs), कारोबारी जगत और खिलाड़ियों की मौजूदगी वाले एक दिवसीय ‘खेल भारत सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए अपने इस विश्वास को दोहराया कि यह विधेयक पारित होना आवश्यक है। इस संदर्भ में उन्होंने पूर्व खेल मंत्री और कांग्रेस नेता अजय माकेन से भी चर्चा की है।
मंत्री माण्डविया ने कहा, “मैंने NSFs, खिलाड़ियों, कोचों के साथ कई बैठकें की हैं, साथ ही draft पर सुझाव देने के लिए जनता से 600 इनपुट प्राप्त किए। इसके अलावा, मैं तीन घंटे के एक सत्र में खेल वकीलों से भी मिला ताकि उनके दृष्टिकोण को समझ सकूं।”
उन्होंने आगे बताया, “IOC के साथ ही अंतरराष्ट्रीय खेल संघों से भी सलाह-मशविरा किया गया है। FIFA ने कुछ सवाल उठाए थे, जिनके समाधान के लिए मैं एक अधिकारी को उनके मुख्यालय भेजा। अब यह खेल विधेयक पढ़ चुका है और मानसून सत्र में चर्चा के लिए तैयार है।”
इस बिल का उद्देश्य देश के खेल प्रशासकों को अधिक जवाबदेह बनाना है। इसके तहत एक नियामक बोर्ड की स्थापना प्रस्तावित है, जिसे राष्ट्रीय खेल संघों को मान्यता देने और फंडिंग का निर्णय लेने का अधिकार होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अच्छे शासन, वित्तीय स्थिरता और नैतिक मानकों का पालन करें।
बोर्ड का काम पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उच्चतम नैतिक और वित्तीय मानकों का पालन कराना और विवाद समाधान आयोग की स्थापना भी शामिल है। वहीं, इस बिल का विरोध भारतीय ओलंपिक संघ ने किया है, जिनका तर्क है कि यह नियामक बोर्ड उनके संस्थान की अहम भूमिका को कम कर सकता है।
मंत्री माण्डविया ने कहा, “मैंने अजय माकेन से भी बात की है। उन्होंने इस बिल को पारित कराने के लिए प्रयास किए।” उन्होंने खेल सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि समय-समय पर चुनाव कराना आवश्यक है, और कई समय से लंबित खेल संघों की चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है।
मंत्री ने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर बेहतर नेतृत्व की दिशा में कदम बढ़ाने का आह्वान किया। उनका कहना था, “हम नहीं मैं (We, not I), हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। यदि किसी में योग्यता है तो पद छोड़ने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। सुधार चरणबद्ध प्रक्रिया है, इसे धीरे-धीरे ही लागू करना संभव है।”
