भारतीय सरकार ने यमन की राजधानी सना में स्थित ‘स्थानीय अधिकारियों’ के साथ संपर्क किया है, ताकि वहां फंसी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की रिहाई सुनिश्चित की जा सके। विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार, 17 जुलाई 2025 को यह जानकारी दी।
यमन में वर्तमान में होथी विद्रोही समूह का शासन है, जिसने राजधानी सना पर नियंत्रण रखा हुआ है। इसके साथ ही भारत ने क्षेत्रीय शक्तियों जैसे सऊदी अरब, ईरान और अन्य पड़ोसी देशों के अधिकारियों से भी संपर्क स्थापित किया है, जो होथी समूह पर प्रभाव डाल सकते हैं।
MEA के प्रवक्ता रंधीर जेसवाल ने कहा, “यह एक संवेदनशील मामला है और भारत सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। हमने कानूनी मदद का प्रावधान किया है, एक वकील नियुक्त किया है, और परिवार को सहायता पहुंचाने के लिए नियमित काउंसुलर दौरे किए हैं। पिछले दिनों हमने परिवार को अधिक समय देने का भी प्रयास किया है।”
एक दिन पहले ही यह खबर आई कि निमिषा प्रिया की निर्धारित 16 जुलाई, 2025 की फांसी टाल दी गई है। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि केरल के धार्मिक नेता कंथपुरम ए.पी. अबूबकर मुथलीयर ने इस रुकावट में भूमिका निभाई। जेसवाल ने इस संबंध में कहा, “उस विशेष व्यक्ति की भूमिका के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।”
मूल रूप से केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया पर 2017 में अपने यमनी व्यवसायी साझेदार तालाल अब्दो महदी की हत्या का आरोप लगा था। उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2018 से वह फांसी की सजा के तहत सजा काट रही है। सोशल मीडिया पर उसके परिवार का मत है कि वे ‘खून का बदला’ लेने का प्रयास कर रहे हैं, और वे फांसी के विरुद्ध हैं।
यमन में जारी गृह युद्ध के कारण देश का अधिकतर भाग अस्थिर है, और राजधानी सना हौथी समूह के नियंत्रण में है। हौथी समूह ने लाल सागर में नौवहन में बाधाएं खड़ी की हैं और इजराइल व अमेरिकी झंडे वाले जहाजों को निशाना बनाया है।
भारत ने इस मामले में होथी नेतृत्व से संपर्क में रहने की पुष्टि की है, क्योंकि वे सना पर शासन कर रहे हैं और निमिषा प्रिया को वहां की सबसे बड़ी जेल में रखा गया है। भारतीय दूतावास सऊदी अरब में इस प्रक्रिया का मुख्य केंद्र रहा है। पिछले साल, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आराघची ने भी फरवरी में हौथियों से निमिषा प्रिया की रिहाई का अनुरोध किया था।
जेसवाल ने कहा, “यमन के स्थानीय अधिकारियों ने 16 जुलाई 2025 को तय फांसी टाल दी है। हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और हर संभव सहायता कर रहे हैं। हम कुछ मित्र देशों के साथ भी संपर्क में हैं।”
भारत ने 1960 के दशक में यमन की स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थन किया था, और 1990 में यमन अरब गणराज्य तथा पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के मिलन के बाद देश बना। मगर, देश में अस्थिरता और सुरक्षा संकट ने भारत की यमन के साथ कूटनीतिक संबंधों में बदलाव किए हैं। 2015 से 2024 तक, भारत का दूतावास जिबूती से संचालित होता रहा है। जुलाई 2024 में, भारत की दूतावास रियाद में मान्यता प्राप्त हो गई, और अब यह आदेन में स्थित यमनी सरकार के साथ संवाद कर रहा है। सना में भारत का दूतावास फिलहाल पुनः सक्रिय नहीं है।
यह मामला भारत-यमन संबंधों, मानवीय सहायता और क्षेत्रीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें भारत अपनी नर्स की रिहाई के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
प्रकाशित: 17 जुलाई, 2025, 05:45 बजे IST
